Data Security के लिए बड़ा कदम: Finance Ministry ने ChatGPT और DeepSeek पर लगाई रोक!!

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वित्त मंत्रालय से आ रही है Shocking News, Finance Ministry की तरफ से उनके कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत अब कोई भी कर्मचारी ऑफिशियल वर्क के लिए AI Tools जैसे कि ChatGPT और DeepSeek का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस Advisory को 29 जनवरी 2025 को Release किया गया था। आईए जानते हैं कि आखिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को Chat GPT और Deep Seek के विरोध में ये कदम क्यों उठाना पड़ा?

Finance Ministry ने क्यो लिया ये Action? 

देश के वित्त मंत्रालय की तरफ से यह आदेश इसलिए जारी किया गया ताकि गोपनीय दस्तावेज और डाटा लीक न हो सके काफी समय से यह चिंता व्यक्त की जा रही थी कि ChatGPT और DeepSeek जैसे AI Tools से डाटा लीक होने का खतरा है इस वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने मंत्रालय के सभी विभागों में लेटर भेज कर इस तरह की AI Tools के उपयोग को बंद करने की एडवाइजरी जारी की है।

The Finance Ministry told employees not to use any AI models like Chat GPT and DeepSeek

CNBC News के मुताबिक लेटर में मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है कि “AI Tools (Chat GPT & DeepSeek) खतरा है ऑफिस के कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइसेज में सरकारी डाटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए। इसलिए सलाह दी जाती है कि ऑफिस की जितनी भी डिवाइसेज है उनमें AI Tools और AI Apps का उपयोग ना किया जाए। सभी कर्मचारियों को इस एडवाइजरी को मनाना चाहिए। 

केवल भारत में ही नहीं इन देशों ने भी  लगाया प्रतिबंध

Zee News की ऑफिशियल वेबसाइट की Reports के मुताबिक DeepSeek की लांचिंग के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। चीन के एक स्टार्टअप ने इस AI Tool को लांच किया था। ऐसा दावा किया गया था कि ये सबसे सस्ता AI Tool है लेकिन सभी देशों ने इस टूल को लेकर डेटा सुरक्षा के खतरे का अंदेशा व्यक्त किया। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में DeepSeek के उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

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India में Open AI पर कानूनी विवाद

Zee News की तरफ से शेयर की जाने वाली Reports के अनुसार Open AI पर भारत के कुछ Media Houses ने Copyright उल्लंघन के मामले मे केस कर दिया है। उनके अनुसार Open AI Chat GPT को बिना Permission लिए Authorised Data के जरिये Trained करता है। आरोप के विरोध में Open AI की तरफ से अदालत में Documents दाखिल किए गए हैं, जिसमे इस बात की जानकारी दी गयी है कि इंडिया में Open AI के सर्वर न होने की वजह से भारतीय अदालत मामले की सुनवाई करने के लिए Authorised नही है।

सैम सेल्टन आयेंगे भारत

OpenAI के मालिक सैम सल्टमैन भारत आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो भारत मे आकर सरकार के साथ इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं।

Social Media पर सरकार के इस फैसले पर मिल रही है मिली जुली प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी जा रही है। कुछ लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी काम कैसे होगा? हालांकि सरकार का डेटा सुरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम काफी हद तक सही लग रहा है। 

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