8th Pay Commission: Central Govt Employees के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार (Central Govt) की तरफ से 8वीं वेतन आयोग 2025 (8th Pay Commission 2025) को मंजूरी दी जा चुकी है। ये संभावना है कि 2026 की शुरुआत से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज की सैलरी 8th पे कमीशन के तहत आना शुरू होगी। ये अनुमान है कि 8th पे कमिशन लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 186% तक बढ़ सकती है। क्या ये सच है? आईए जानते हैं पूरी डिटेल्स:
8th Pay Commission के लाभ
यदि अगले साल से 8वीं वेतन आयोग लागू होता है तो Fitment Factor के Basis पर 1 जनवरी 2026 से लागू महंगाई भत्ते और बेसिक सैलरी के अनुसार तय किया जाएगा कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कितनी की जायेगी? बेसिक सैलरी की Calculation Fitment Factor के आधार पर की जाती है।
Fitment Factor का निर्धारण
सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी के आधार पर सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की जाती है। Fitment Factor एक गुणक होता है, जिससे किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन या पेंशन की गणना की जाती है। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कर्मचारियों की जरूरत, मुद्रास्फीति और सरकार की वित्तीय क्षमताओं के आधार पर किया जाता है।
क्या 186℅ बढ़ेगी सैलरी?
जबसे ये जानकारी सामने आई है की 8वीं वेतन आयोग को मंजूरी दे दी जाएगी तबसे ये खबर भी उड़ रही है कि सैलरी में 186℅ की वृद्धि हो सकती है लेकिन ये सच नहीं है। जब 7th Pay Commission आया था तो उस समय का फिटमेंट फैक्टर(Fitment Factor)था 2.57 और न्यूनतम वेतन को ₹7000 से ₹18,000 तक बढ़ा दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि Fitment Factor 8th Pay Commission के दौरान 2.86 तक बढ़ सकता है।
यदि ऐसा होता है तो Minimum Basic Salary 51,480 रुपये हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है की सैलरी में 10 से 30% तक वृद्धि होने की संभावना है 186℅ की वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए की 8th Pay Commission आने के बाद सरकारी कर्मचारीयों की सैलरी में 186℅ की वृद्धि हो जाएगी।
क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा फायदा?
जबसे केंद्र सरकार(Central Government) की तरफ से 8वीं वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गयी है तबसे Central Govt Employees के साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारियों भी खुश हो गए हैं। सातवें वेतन आयोग के समय न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है लेकिन अगर 8वीं वेतन आयोग लागू हो जाता है तो ऐसा अनुमान है कि न्यूनतम पेंशन ₹22,500 से ₹25,000 के बीच हो सकती है।
बढ़ जायेगा महंगाई भत्ता
पिछले साल यानी जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 53% था। 2025 में इसमें दो बार वृद्धि होने की संभावना है। पहली बार महंगाई भत्ता(DA) 1 जनवरी 2025 को और दूसरी बार 1 जुलाई 2025 को बढ़ाया जाएगा। इस बार DA 7% तक बढ़ सकता है, बढ़ने के बाद ये 60℅ हो जाएगा।
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1 April 2025 से लागू होगा UPS
UPS यानि यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम 1 April से लागू की जायेगी। UPS ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से मिलकर बनी है। इस स्कीम के तहत एक अप्रैल के बाद जब सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट होगा तो उनकी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में उन्हें दिया जाएगा। स्कीम के तहत शर्त ये रखी गई है कि कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की जॉब की हो। अगर कोई कर्मचारी केवल 10 साल जॉब करता है तो उसकी न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रतिमाह होगी और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को दिया जाएगा।
क्या राज्य के सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पे पडेगा कोई फर्क?
केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश से संबंधित नियमो मे राज्य सरकारें थोड़े बहुत बदलाव करके अपना सकती हैं। वो सिफारिशों को मानने की बाध्य नही हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सातवें वेतन आयोग के समय सिफारिश में कुछ बदलाव किया गया था। कुछ बदलावों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 8वीं वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
कब खत्म हो रहा है 7th Pay Commission?
8th Pay Commission लागू होने से पहले जरूरी है कि जान लिया जाएं 7वां वेतन आयोग कब खत्म हो रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो 31 दिसम्बर 2025 तक 7th Pay Commission लागू रहेगा और 1 जनवरी 2026 से 8वीं वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
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2 thoughts on “8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! वेतन ही नही ये भत्ते भी बढ़ेंगे!”